काठमाडौं-सर्वोच्च अदातलतका सबै न्यायधीशहरको मासिक परिश्रमिकको पचास प्रतिशत(पन्ध्र दिनको तलब) रकम सरकारी राहत काेषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएकाे छ ।
आज मिति २०७६ चैत्र २१ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट बाट जारी प्रेस विज्ञप्ती अनुसार- नेपालमा कोरोना भाइरस(कोभिड(१९) संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सहयोग पुर्याउने उदेश्यकासाथ नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश लगायत सर्वोच्च अदातलतका सबै न्यायधीशहरको मासिक परिश्रमिकको पचास प्रतिशत(पन्ध्र दिनको तलब) रकम सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएकाे हाे ।
यस अवधिमा मिति २०७६ चैत्र १२ गते बसेको आकस्मिक पूर्ण वैठकले तोकिएका कार्यहरमा पुनरावलोकन गरिसकेको हुँदा सोही अनुरुपको काम कारवाहीहरुलाई निरन्तरता दिइने लगाएतका जानकारी पनि गराइएकाे छ ।
सर्वाेच्च बाट जारी विज्ञप्ती पूर्ण पाठकाे लागि यहाँ जानुहाेस ।