१९ मङि्सर २०७७ , शुक्रबार

प्रनेश र मिलनको विवादले ल्याएको बहस !

पुराना र नयाँहरूकाे द्वन्द

युवा युट्युबर प्रनेश गौतममाथि साइबर अपराधको मुद्दा चलाइएसँगै सुरु भएका अनेक गन्थन मन्थन उनी थुनामुक्त हुदैगर्दा पनि चलिरहेको छ ।

गौतमले हास्य-व्यंग्यात्मक सामग्री प्रसारण गर्ने युट्युब च्यानल ‘Meme Nepal’ मार्फत चलचित्र वीरविक्रम–२ को समिक्षा गरेका थिए । जो  आपत्तीजनक रहेको भन्दै निर्देशक मिलन चाम्सले उनका विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । यसपछि,  एकातिर कानुनमा यी र यस्ता विषयमा भएका अष्पस्टता, अभाब र असान्दर्विकता जस्ता कमजोरी छताछुल्ल भएको छ भने अर्कातिर यी र यस्ता विषयमा अबका दिनमा आउनसक्ने विवादलाई ब्यबहारिकरुपमा कसरी सजिलै समाधन गर्नसकिन्छ ? भन्नेजस्ता गम्बिर बहश सुरु भएको छ।
यो बिषयलाई सामान्य हेराइबाट मिलन भर्सेस गौतम भनेर भन्नु भन्दा पनि बिभिन्न एङ्गलबाट नियाल्न सकिन्छ।

समस्याको चिरफार:

कसले के गर्यो ? गल्ती कसको ?

गौतम हास्य कलाकार हुन । उनले त्यही शैलीमा फिल्मको समिक्षा गरे। हसाउने उदेश्य सहित हास्यकलाकारको review केही चर्को हुने भैईहाल्यो , हैन ?  सामन्यभन्दा थोरै बढी चर्किएजस्तो लाग्ने भए पनि उनी संविधानले दिएको बोल्न पाउने अधिकारलाई टेकेर बोलेको भन्ने कुरामा ढुक्क छन् । तर मिलनलाई, उ बोलेको हैन बिना कारण आफ्नो विरुद्ध चर्किएको  जस्तो लागेको छ। जुन गलत मनसायको चर्काईले उनको फिल्म चल्दै गर्दा नराम्रो असर गर्यो भन्दै उजुरी दिए।
मनसाय के थियो भन्ने वास्तविक कुरा मिलनलाई थाहा हुनपर्छ । त्यसको प्रभाव कस्तो रह्यो त्यो मीलनलार्इ थाहा हुनुपर्छ । तर गलत मनसायले कसै विरुद्ध केही बोल्न चाही पाईदैन्।   गलत मनसायले आफ्नो विरुद्ध बोलेको भन्ने मानेका चाम्सले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि प्रहरीले गौतमलाई समात्यो । अब उसलाई के गल्तीको आधारमा मुद्दा  चलाउने ? कुन कानून आकर्षित हुन्छ? अस्पष्टता देखियो । गौतम फिल्म समीक्षाका कारण नभई मानहानि, गाली बेइज्जत, रंगभेद र अपशब्द प्रयोग गरेकाले पक्राउ परे भन्छ्न (यो मुलुकी ऐनसङ्ग सम्बन्धित छ) । उता विद्युतय कारोबार ऐन अनुसार मुद्दा  चलाईयो ।

त्यसपछि , धेरै समय हिरासतमा राखेको र मौलिक हक हनन भन्ने कुराले अधिकार क्षेत्रमा कामगर्नेहरु तातेका छ्न। त्यस्तै युवाहरूले गौतमको पक्षमा विभिन्न अभियानहरु चलाइरहेका छ्न। यसपछि जे हुनु स्वभाविक थियो त्यही भयो  । प्रहरी र कानुनको कमजोरी बाहिर आयो । बहस हुँदैछ ।

अहिले , सामान्य बिषयबाट सुरु भएको कुराले दुबैपक्षलाई हैरान बनाएको छ। गौतम आफ्नो गलत मनसाय नभएको र यो हसाउने उदेश्यले गरिएको भनेर भिडियोमै प्रष्ट लेखेको छु भन्दैछ्न । चाम्स पनि गौतमलाई प्रहरीमा दिएको उजुरी  पाठ मात्रै पढाउन हो यसलाई ठोक्नैपर्छ, हान्नैपर्छ भन्ने होइन भन्दैछन् ।

कानूनले के भन्छ ?

कनूनमा अस्पष्टता

# नेपालको संविधान धारा १७ को (क) मा बिचार र अभिव्यक्ति को स्वतन्त्रता हुनेछ र यो  हक कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि ब्यत्तिलाई बैयत्तिक स्वतन्त्रताबाट बन्चित गरिने छैन भनिएको छ।
यो सम्बिधान वा बिधाईकाको मर्म बुझिसकेपछी अब यो केस सङ्ग सम्बन्ध राख्ने ऐनको बारेमा कुरा गरम ।

# विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३: गौतमले साईबर क्राइम गरे भनिएको छ। नेपालमा साईबर क्राईमनै गरेपनि साईबर क्राईम गरेको भन्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने नेपालमा साईबर क्राईम भन्ने ऐन निएम छैन। यसलाई विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को एउटा बुदाले समेट्नुपर्ने बाध्यता छ।

# त्यसैगरी यो बिषयमा मुलुकी अपराध (सहिता) ऐन, २०७४ धारा ४७ झुठो अफहवा फैलाउन नहुने। धारा१६७ मा अपमानजनक वा अमानवीय व्यबहार गर्न नहुने । भाग -३, परिच्छेद-२ : गाली बेइज्जती सम्बन्धी कसुर अनुसार कसैले कसैलाई होच्याउने ईज्जतमा धक्का पुर्याउने गलत नियतले गाली तथा ब्यज्जती गर्ने र त्यस्तो दोष लगाएको कुरालाई प्रचार प्रसार वा प्रकाशन गर्न नहुने। भनेर भनिएको छ।

कानुनलाईनै प्रश्न

नेपालमा प्रहरीले यस्ता विषयका विवाद  नियमनका लागि विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को प्रयोग गदै आएको छ । उक्त ऐनको दफा ४७ नेपालमा हुने साइबर अपराध रोक्न सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने र सबैभन्दा बढी विवादित दफा हो । यस दफाले कम्प्यूटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री, कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गरे दोषीलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सबै किसिमका साइबर अपराध यसले समेट्न नसक्ने र यसको परिभाषाभन्दा बाहिरका अपराधमा पनि यही ऐन आकर्षित गरिंदा यो विवादित बनेको हो ।
त्यसैत भासाको सिमितता, संदिग्धता र  अस्पष्टताले कानून ब्याख्यामा चुनौती रहेको बेला हामिकहा कानुननै अधुरो र अपुरो रहेको छ । भएकोमा पनि अमुर्त शब्दको प्रयोग गरेर आफुखुसी ब्याख्या गरिन्छ । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्छ भन्नेबारे बहस नगरेसम्म यो विषयमा सधै समस्या आउछ। यसैकारण, २०७४ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतले ‘घृणाजन्य अभिव्यक्ति’ को कसुरमाथि सम्बोधन हुने गरी कानून बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरे पनि कानू
न बन्न सकेको छैन् ।

अन्तमा

गौतमले आफुले नराम्रो मनसायले यो सव गरेको हैन भनेका छ्नभने चाम्सले पनि उसलाई कुरा बुझाउने उदेश्यलेमात्रै प्रहरीमा निवेदन दिएको भनेका छ्न । दुबै पक्षले नराम्रो मनसायले यो सव गरेको हैन भन्दैगर्दा यो विवाद आपसी कम्युनिकेशन र अन्डर्स्टान्डिङ्गको अभावमै यहासम्म पुगेको हो भन्न सकिन्छ । यो समस्या त समाधान हुन्छ । तर यो विवादसङै उजागर भएको कानूनको अभाव, अष्पस्टताको विषयलाईभने तत्काल समाधान गर्नै पर्ने देखिएको छ। जसकालागी समयसापेक्ष कानू
न निर्माण गर्न सरकार र बिधाईका गम्भीर हुनैपर्छ।

यो सङ्गै, यो र योभन्दा भयावह समस्या सामना गर्न पनि हामी तयार हुदैगर्दा हुन्छ भन्ने देखिदैछ। पछिल्लो समय, आधुनिकता र संचारमा भएको बिकासले नयाँ पुस्तालाई अरुको सस्कृती सिकाउदैछ । हामिलाई भन्न र सुन्न अफ्ठेरो लाग्ने शब्दहरु उनीहरु सजिलै बोल्न सक्ने हुदैछन । उनिहरुको रमाउने शैलीमा र कमेडीशैली निकै परिवर्तन भएको छ । यो कुरा अहिले युट्युवमा चलेका कमेडी सर्कलजस्ता नयाँ स्ट्यान्डाअप कमेडिहरुले देखाई सकेका छन । अब समाजमा द्वन्द्व ल्याउनसक्ने चुनौतीहरुको रुपमा यो विषय देखिदैछ। यो पछिल्लो कान्डलाई यसको झिल्को भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ। यो सबैको साझा बहसको विषय हो । बहसमा ल्याउदै गरौला अथवा समयसङ्गै आफै आउला। तर तत्काल के गर्ने? कसरी अगाडि बढ्ने ? यो बिषयमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।  एकातिर, नयाँ जेनेरेसनले पुरानो पुस्ताको सम्मान गर्दै , समाजका पुरानो रितिथिती र मान्छेहरुको मन नदुखाई रमाउनु पर्छ भने अर्कोतिर, पुरानाहरुले पनि नयाँ हरुको माग र आवस्यकतालाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यसो भयो भने यी र यस्ता कुराहरु बिस्तारै मिल्दैजान्छ्न। समाजले धेरै ठुला क्षति बेहोर्नु पर्दैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *