५ विकास क्षेत्र र १४ अञ्चलहरू अब प्रयोग गर्ने कि नगर्ने ?

२०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान नेपाललाई मार्ग निर्देश गर्ने लिखित संविधान हो। यसले नेपाललाई ५ विकास क्षेत्र १४ अचल र ७५ जिल्लाबाट ३ तह ७ प्रदेश र ७७ जिल्लामा पुनर्विभाजन गरेको छ।

पूर्ववत् अञ्चल र विकास क्षेत्रको राजनैतिक विभाजनलाई यस संविधानमा व्यवस्था गरिएको छैन। संविधानमा व्यवस्था नगरिएको हुँदा नेपालको संविधान २०७२ लागू भए उपरान्त अञ्चल र विकास क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएको मानिने छ । यसर्थ आम जनजीवनमा अञ्चल र विकास क्षेत्रको शब्दावली र भौगोलिकतालाई प्रयोगमा ल्याइए ता पनि संविधान त प्रशासनिक तवरबाट यसको वैधानिकता सकिएको छ। 

नेपालको संविधानमा उल्लेख भए अनुसारका ३ तह युक्त राजनैतिक विभाजनमा केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय निकाय पर्दछन्। संविधानमा व्यवस्था गरिएका यिनै तिन तहबाट नेपालको प्रशासन सञ्चालन हुने परिकल्पना गरिएको हो।

नेपालको संविधान २०७२ लाई आधार मानर हेर्दा नेपालका ७ प्रदेशहरू र ती प्रदेशहरूमा रहने जिल्लाहरूको संख्या निम्नानुसार रहेको छ :

प्रदेश नं.१ नाम राख्न बाकि

१४ वटा जिल्लाहरू रहेका छन्

प्रदेश नं. २ नाम राख्न बाकि

८ वटा जिल्लाहरू रहेका छन्

प्रदेश नं. ३ बागमती प्रदेश

१३ वटा जिल्लाहरू रहेका छन्

प्रदेश नं. ४  गण्डकी प्रदेश

११ वटा जिल्लाहरू रहेका छन्

प्रदेश नं. ५ लुम्बिनी प्रदेश

१२ वटा जिल्लाहरू रहेका छन्

प्रदेश नं. ६ कर्णाली प्रदेश

१० वटा जिल्लाहरू रहेका छन्

प्रदेश नं. ७ सुदूरपश्चिम प्रदेश

९ वटा जिल्लाहरू रहेका छन्